सन् 1949मा जन-गणतन्त्र चीनको स्थापना भएपछि चीनको कूटनैतिक सम्बन्धमा नौलो अध्याय थपिएको छ।
सन् 1949देखि गत शताब्दिको पाँचौँ दशकको अन्तसम्ममा चीनले सोभियत संघ तथा विभिन्न समाजवादी मुलुकहरुसित मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक सम्बन्धको स्थापना र विकास गरेको थियो। सन् 1955मा इण्डोनेशियाको बाङडुङमा एशिया-अफ्रिका सम्मेलन सम्पन्न भएपछि केही एशियाली तथा अफ्रिकी मुलुकहरुले चीनसित दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका थिए। सन् 1956सम्ममा चीनसित दौत्य सम्बन्ध कायम भएका मुलुकहरुको संख्या 25 पुगिसकेको थियो।
गत शताब्दिको पाँचौँ दशकको पछिल्लो अवधिदेखि छैठौँ दशकको अन्तसम्ममा चीनले गिनी, घाना, माली, कंगो तथा तान्जानिया आदि मुलुकहरुसित मैत्रीपूर्ण सन्धि तथा आर्थिक-प्राविधिक सहयोग सम्झौता सम्पन्न गर्नुका साथै अंगोला, गिनी बिसाऊ, मोजाम्बिक, जिम्बाबे तथा नामिबिया आदि मुलुकहरुद्वारा स्वाधिनताको प्राप्तिका लागि चलाइएको सशस्त्र संघर्ष र श्वेत जातिवादका बिरुद्ध दक्षिण अफ्रिकी जनताद्वारा गरिएको संघर्षको समर्थन गरेको थियो। चीनले बर्मा, नेपाल, मंगोलिया तथा अफगानिस्तानसित इतिहासबाट छोडिराखिएको सीमा-समश्याको समाधान गरी सीमा-सन्धि समेत सम्पन्न गरेको थियो, पाकिस्तानसित चीनको सिन्च्याङ तथा पाकिस्तान बीच आ-आफ्नो सुरक्षा-मामिलाको वास्तविक नियन्त्रण सम्बन्धी क्षेत्रीय सीमा सन्धि पनि सम्पन्न गरेको थियो अनि इण्डोनेशियासित प्रवासी चिनियाँहरुको दोहोरो नागरिकता समबन्धी समश्याको समाधान गरेको थियो। सन् 1969सम्ममा चीनसित दौत्य सम्बन्ध कायम भएका मुलुकहरुको संख्या 50 पुगिसकेको थियो।
नयाँ चीनको परराष्ट्र मामिलामा सन् 1971को अक्टोबरमा महत्वपूर्ण मोड आएको थियो। त्यसबेला व्यापक विकासोन्मुख मुलुकहरुको समर्थन पाएर संयुक्त राष्ट्र संघको 26औं महाधिवेशनमा अत्यधिक बहुमतका आधारमा 2758 नम्बरको प्रस्ताव पारित भई संयुक्त राष्ट्र संघमा जन-गणतन्त्र चीनलाई सबै जायज अधिकार फेरि दिलाउने निर्णय गरिएको थियो र यसका साथै संयुक्त राष्ट्र संघ तथा यसका सबै अंगहरुबाट कोमिन्ताङ गूटका प्रतिनिधिलाई तत्कालै निष्काशन गरिएको थियो। यसको लगत्तै चीनले अधिकांश पश्चिमी मुलुकहरुसित दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो र यसरी कूटनैतिक सम्बन्धको स्थापनातर्फ तेस्रो उच्च लहर देखा पर्नगयो।
गत शताब्दिको सातौँ दशकको अन्तदेखि आठौँ दशकको अन्तसम्ममा श्री तङ स्याओ फिङको कूटनैतिक विचारधाराको मार्गदर्शनमा रहेर चीनले अमेरिका, जापान तथा पश्चिमी यूरोपसितको सामान्य सम्बन्धलाई विकसित पारेको थियो, सोभियत संघसितको सम्बन्धमा सुधार गरेको थियो र तेस्रो जगतका मुलुकहरुसित पूर्ण रुपमा सम्बन्धको विकास गरेको थियो। चीनले आसपासका मुलुकहरु तथा व्यापक विकासोन्मुख मुलुकहरुसितको सम्बन्धमा पनि सुधार गर्नुका साथै तीनलाई विकसित पारेको थियो। हंगकंग समश्या र मकाउ समश्याको समुचित पाराबाट समाधान गर्नका लागि चीनले बेलायत तथा पोर्च्यूगलसित कूटनैतिक सम्झौता वार्ता गरेबापत ती दुइवटा मुलुकका साथमा मिली क्रमशः सन् 1984को डिसेम्बर तथा सन् 1987को अप्रिलमा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरेको थियो जसमा जन-गणतन्त्र चीन सरकारले क्रमशः सन् 1997को जुलाई 1 तथा सन् 1999को डिसेम्बर 20 तारिखका दिन हंगकंग तथा मकाउमाथि फेरि आफ्नो सार्वभौमिक अधिकार कायम गर्नपाउने कुराको यकीन गरिएको थियो।
गत शताब्दिको अन्तिम दशकदेखि कमरेड च्याङ च मिन केन्द्र-बिन्दु रहनुभएको चीनको तेस्रो पुस्ताको नेतृत्वदायी समूहले तङ स्याओ फिङको कूटनैतिक विचारधारा र स्वाधिनता एवम् स्वावलम्बनमा आधारित शान्तिपूर्ण परराष्ट्र नीतिको बिंडो थाम्दै यसलाई सिर्जनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुका साथै शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वका पाँचवटा सिद्धान्तका आधारमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरुसित मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक सम्बन्ध बढाउने गरी साझा रुपमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक एवम् आर्थिक व्यवस्थाको स्थापनातर्फ गतिशीलता प्रदान गर्न सक्रियताकासाथ प्रयास गरेको थियो। यस सिलसिलामा चीन तथा इण्डोनेशिया बीच कूटनैतिक सम्बन्ध पुनः कायम भएको थियो , चीन-सिंगापुर, चीन-ब्रुनाई तथा चीन-गणतन्त्र कोरिया बीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो अनि चीन-भियतनाम, चीन-मंगोलिया बीचको कूटनैतिक सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गरिएको थियो।
सन् 1996मा राष्ट्राध्यक्ष च्याङ च मिनले दक्षिण एशियाका 3 वटा मुलुकको भ्रमण गर्नुभयो। सो अवसरमा छलफल गरेबापत के कुरा निश्चित गरिएको थियो भने चीन तथा भारत बीच 21सौं शताब्दीतर्फ उन्मुख हुने रचनात्मक साझेदारी सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ, चीन तथा पाकिस्तान बीच 21सौं शताब्दीतर्फ उन्मुख हुने पूर्ण सहयोगात्मक साझेदारी सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ र चीन तथा नेपाल बीच युगौंयुगसम्म
