चार वर्षअघिको शक्तिशाली भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाकमा निजी आवास पुनर्निर्माण ८५ प्रतिशत सकिएको छ। यहाँका सबै घरमा क्षति पुगेको थियो। धार्चे गाउँपालिका–६, काशीगाउँका मानबहादुर गुरुङले ३ लाख सरकारी अनुदान र १ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनु भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
चार हिउँद/बर्खा टहरोमा कटाएको उनको परिवार नयाँ घरमा सरिसकेको छ। ‘घर फिनिसिङ नहुँदै सरेको हुँ, जस्ताले छाएको टहरोमा पानी चुहिएर हैरानी थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यतिका दुःख गरी बनाएको नयाँ घरमा सर्न अब किन ढिला गर्नु?’
लाभग्राही सूचीमा नाम भए पनि अनुदान सम्झौता नगर्ने र सम्झौता गरेर पनि घर नबनाउनेलाई गाउँपालिकाले पत्र काटेको छ। ‘तीन साता भयो, घरदैलो कार्यक्रम थालेका छौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु भट्टले भन्नुभयो, ‘जनप्रतिनिधि र प्राविधिकलाई के कारण लाभग्राहीले घर बनाएनन्, बुझ्न पत्रसहित पठाएका छौँ।’
उक्त गाउँपालिकाका ७ हजार १ सय ८१ लाभग्राहीमध्ये ६ हजार १ सय ४८ ले घर बनाइसकेका छन्। लाभग्राही सूचीमा छुटेको भन्दै ६ सय व्यक्तिले गुनासो गरेका छन्। ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै गुनासो सम्बोधन भएन,’ भट्टले भन्नुभयो। केही घरधनी भने लाभग्राही सूचीमा दोहोरिएको उनले बताए। बारपाकका १३ सय ३९ लाभग्राहीमध्ये १२ सय १९ ले घर बनाएका छन्।
जिल्लामा ४९ हजार ६९ जनाले घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ताको १ लाख रुपैयाँ बुझेका छन्। यहाँ ७० हजार ९ सय ८८ लाभग्राही सूचीकृत छन्। ६४ हजार ५ सय ७८ ले पहिलो किस्ता लगेका छन्। तीमध्ये डीपीसी सकेका ५७ हजार ८ सय ८७ को खातामा दोस्रो किस्ता निकासा भइसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार एकाइको कार्यालयले जनाएको छ। ‘तेस्रो किस्ताको निकासालाई आधार मान्दा ७४.५१ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सकियो,’ एकाइका इन्जिनियर शैलेन्द्र भट्टले भन्नुभयो।
घर मर्मत गर्नुपर्नेमा परेका ५ हजार ३ सय १० लाभग्राही प्रबलीकरण सूचीमा समावेश छन्। घर मर्मत गर्न दुई किस्तामा १ लाख अनुदान दिइएको छ। तर ढुंगामाटोको घर सामान्य मर्मत गरी बस्न नसकिने भन्दै प्रबलीकरणमा परेका लाभग्राहीले पुनर्निर्माण सूचीमा राख्न पुनरावेदन गरेको एकाइ प्रमुख रामशरण आचार्यले बताउनुभयो। मर्मत गर्नुपर्ने सूचीमा परेकामध्ये १ हजार १ सय ६९ ले पहिलो किस्ताको रकम बुझेका छन्। यीमध्ये १९ जनाले मात्र दोस्रो किस्ताको ५० हजार लगेका छन्। प्रबलीकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्निर्मार्णमै राख्नुपर्ने भनी ७ सय ४४ जनाले पुनरावेदन गरेका छन्।
पहिलो किस्ता बुझेर घर नबनाउने २२ जनाले रकम फर्काएको एकाइले जनाएको छ। तीमध्ये धेरैजसोले अन्यत्र घर भएको कारण खुलाएका छन् भने केहीले ३ लाख रुपैयाँमा घर बनाउन नसकिने जनाएका छन्। पहिलो किस्ताको रकम लगेका लाभग्राहीले के कारणले घर बनाएनन्, खोजी गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको एकाइ प्रमुख आचार्यले बताए। कार्यालयले सूचीमा दोहोरिएका र मृत्यु भएका २ सय ६२ लाभग्राहीलाई हटाउन सिफारिस गरेको छ। ‘स्थानीय तहबाट यकिन गर्यौँ, दोहोरिएको प्रमाणित भएकालाई लाभग्राहीबाट हटाउन सिफारिस गरेका छौँ,’ आचार्यले भन्नुभयो।
भूकम्पपछि जोखिमयुक्त बस्तीबाट सारिएका ५ सय २६ पीडितमध्ये अहिलेसम्म २ सय ३० जनाले लालपुर्जा पाएका छन्। धार्चे–२, केरौंजाका १ सय ९५, बारपाक सुलिकोट–१ र २ का १४, अजिरकोट–५ मुच्चोकका २१ घरधुरीले लालपुर्जा पाएका हुन्। एकाइको कार्यालयका अनुसार अन्य पीडितलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको छ।
भूगर्भविदको अध्ययनपछि केरौंजाका ३ सय ४७, मुच्चोकका ३४, बारपाकका ५५ र सिर्दिबासका २२ घर सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने निष्कर्ष निक्लिएको थियो। प्रमाणित पीडितले जमिन खरिदका लागि बढीमा २ लाख पाउँछन्। उक्त रकम जग्गाधनीको नाउँमा निकासा हुने प्रावधान छ। कतिपय पीडितले जग्गाधनीसँग मञ्जुरीनामा लिएर घर निर्माण गर्दै त्यसपछि लालपुर्जा लिने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।
अध्ययनले साबिक केरौंजा गाविसका १, २, ३ र ४ नम्बर वडाका बस्ती बढी जोखिममा रहेको औंल्याएको छ। बस्तीभित्रै धाँजा फाटेको छ। पुरानो बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई डोङ्गान, बाम्लाचो र लामाबेंसीमा स्थानान्तरणका लागि जमिन व्यवस्था गरिएको वडाध्यक्ष सुकबहादुर गुरुङले बताए। सरकारले बढीमा २ लाख उपलब्ध गराउने भने पनि पछिल्लो समय भाउ अकासिँदा पीडितमर्कामा छन्।
ग्रामीण क्षेत्रका पीडित निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको बताउँछन्। निर्माण सामग्री महँगो हुँदा सरकारले उपलब्ध गराएको ३ लाखले घर बनाउन नपुग्ने उनीहरूको गुनासो छ।
‘सामानको भाउ यसै महँगो छँदै छ, उपल्लो क्षेत्रमा ढुवानी गर्न पनि सकस छ, पानी परे गाडी चल्दैन,’ आरुघाट–१, मान्वुका जितबहादुर गुरुङले भन्नुभयो। सडक सञ्जाल नपुगेको उत्तरी क्षेत्रमा खच्चडबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। दक्ष कामदार र पानी अभावले पनि पुनर्निर्माण प्रभावित छ।
लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेको गुनासो गर्ने क्रम भूकम्प गएको ४७ महिनासम्म पनि कायमै छ। तिनलाई सम्बोधन गर्न अन्तिम पटक चैत १५ बाट छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणको तयारी गरिएको थियो। तर, प्राविधिकहरू पेसागत माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि रोकिएको छ।
प्राधिकरणले देशभर चैत १५ देखि २०७६ वैशाख मसान्तसम्म सर्वेक्षण र लगत संकलन सक्ने तयारी गरेको थियो। प्राविधिकको माग सम्बोधन भइसकेको र काममा फर्किएकाले अब तालिम पाएकाहरूलाई सर्वेक्षणमा खटाइने आचार्यले बताउनुभयो। ‘सेवासुविधाबारे सम्बोधन भएपछि प्राविधिकहरू काममा फर्किसक्नुभएको छ, अब छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सुरु गरिहाल्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो।
पुनर्निर्माण भएका विद्यालयको उद्घाटन र हस्तान्तरण गर्न तयारी थालिएको छ। वैशाख ७ देखि १३ सम्म ‘विद्यालय हस्तान्तरण तथा उद्घाटन सप्ताह’ अन्तर्गत १५ विद्यालय हस्तान्तरण हुने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षाका प्रमुख रामप्रसादआचार्यले बताउनुभयो।
भूकम्पले यहाँका ४ सय ४३ विद्यालय भवन भत्काएको थियो। तीमध्ये ३ सय भवन निर्माणको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। ‘केही निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भइसके, केही निर्माणाधीन छन्,’ उहाँले भन्नुभयो। केही विद्यालय सरकारी तबरबाट निर्माण भएका छन् भने केही दातृनिकाय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले निर्माण गरिरहेका छन्।
शिक्षा एकाइले ३ आर्थिक वर्षमा २ सय ५० भवन निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। जाइकाले ६१, भारतीय दूतावासले १० विद्यालयको जिम्मा लिएका छन्। भारतीय दूतावासले जिम्मा लिएकामध्ये रत्नलक्ष्मी डुम्रीडाँडा, महालक्ष्मी लक्ष्मी बजार र तारा मावि छेपेटारको भवन निर्माण सुरु भएको छ। ४ विद्यालयको डीपीआर तयार भएर टेन्डर प्रक्रिया थाल्ने तयारी भएको आचार्यले बताउनुभयो। ३ विद्यालयको निर्माण भने अझै अनिश्चित छ। जमिन अभावमा कृष्णज्योति मावि गाँखुको प्रक्रिया आरम्भ हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। ‘जग्गा खोजीका लागि भनेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो।
भौगोलिक हिसाबले विकटमा रहेको मञ्जुश्री मावि काशीगाउँ र बुद्घ मावि सिर्दिबासको भवन निर्माणको विषयमा छलफल आचार्यको भनाइ छ। संसारी महेन्द्र मावि गाँखु, सिद्घार्थ मावि सौरपानी, अलैचे मावि आरुचनौटे र सूर्योदय मावि गुम्दाको भवन एडीबीको ऋण सहयोगमा बन्दै छ। ‘डीपीआर बनिसक्यो, यो आवमा टेन्डर प्रक्रिया सकेर निर्माण थाल्छौं,’ आचार्यले भन्नुभयो।
चीन सरकारले जिम्मा लिएको सिञ्जाली मावि ताक्लुङको निर्माणकार्य पनि अनिश्चित छ। यहाँ निर्माणाधीन र कामै नथालिएका विद्यालयका विद्यार्थी अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा अध्ययन गर्दै आएका छन्। टहरोमुनि बस्दा जाडोमा शीत चुहिने र गर्मीमा जस्ता तातेर बस्न नसकिने विद्यार्थीको गुनासो छ। अझै यहाँका १ सय २५ विद्यालयमा ४ सय ११ कक्षाकोठा निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको एकाइले जनाएको छ।
लाभग्राही सूचीमा नाम भए पनि जग्गा अभावमा यहाँका १ सय ८० पीडितले घर निर्माण सुरु गरेका छैनन्। पालुङटार नगरपालिकाका ७४, गोरखा नगरपालिकाका ४४, सिरानचोकका ११ र आरुघाटका ६ भूमिहीन पीडितको तथ्यांक प्राप्त भएको एकाइले जनाएको छ।
अन्य स्थानीय तहमा भूमिहीन भूकम्पपीडित भए खोज्न स्थानीय तहलाई भनिएको छ। ‘निवेदन दिएकामध्ये ४७ जना भूमिहीन प्रमाणित भएका छन्, अरूको निर्णय प्रक्रियामा छ,’ आचार्यले भन्नुभयो। भूमिहीनलाई जग्गा खरिदका लागि सरकारले बढीमा २ लाखसम्म उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
