निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च पेस गर्नुपर्ने र खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा दललाई १५ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्नसक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय÷क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी भएका राजनीतिक दलले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको विवरण समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ को दफा ३१ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा ३१ को उपदफा (४) मा त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपियाँ जरिवाना गरी मनासिब समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ। आदेशअनुसार तोकिएको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकैपिच्छे १५ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्नसक्ने उल्लेख छ।
यसैगरी आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गरिएका निर्वाचन सामग्री तत्काल हटाउन सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो समय हुँदा पनि कतिपय उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले आफ्ना प्रचार सामग्री नहटाएको पाइएपछि आयोगले हटाउन निर्देशन दिएको हो।
दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनको प्रचारका क्रममा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा विभिन्न सडक, गल्ली तथा स्थानमा राखिएका प्रचार सामग्री हटाई ती स्थानलाई पूर्ववत् अवस्थामा राख्न दललाई पत्राचारसमेत गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ।
