एशियाली विकास बैंक प्रतिनिधिको नेतृत्व गर्दै बैँकका तर्फबाट प्रदीपराज पाण्डेसहित सिँचाइ विभागका योजना निर्देशक नुर मोहम्मद खान, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयका निर्देशक मोहनकुमार शाक्य र सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, भद्रपुरका प्रमुखसहितको टोलीले योजनास्थलको स्थलगत निरीक्षण, अवलोकन एवं अध्ययन गरेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
धेरै पहिलेदेखि एशियाली विकास बैंकको छनोटमा परेको सो नदीबाट बनिने नहर जिल्ला समन्वय समिति, झापाका कारण ढिलाइ भएको टोली प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो। नदीबाट जथाभावी उत्खनन हुने गिटी, बालुवा र ढुंगाका कारण नदी गहिरिएर जाने र योजना सञ्चालन हुने स्थानमा पानीको वहाव कम हुने कारणले योजना अलपत्र पर्ने भयले सो योजना अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
गएको वर्षदेखि स्थानीय जनताले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न रोक लगाएपछि बैंकको विश्वास बढ्न गएकाले यो योजनाको अन्तिम अवलोकन भएको हो। चारवटा पैनीलाई एकीकृत गरी बनिने सो नहरमा कुल रु २० करोड खर्च हुने र यसका लागि नेपाल सरकारलाई एशियाली विकास बैंकले रकम उपलब्ध गराउने भएकाले योजनाका विषयमा स्थानीय जनताको धारणा बुझ्न पनि योजनास्थलको अध्ययन एवं अवलोकन गरेको सिँचाइ विभागका योजना निर्देशक खानले बताउनुभयो।
करिब एक हजार ६४ हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले तयार गरिएको नापनक्शा देखाउँदै सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भद्रपुरका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद तिवारीले यो योजना सम्पन्न भएमा यस क्षेत्रका करिब दुई हजारभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित हुने जानकारी दिनुभयो।
सो अवसरमा बुद्धशान्ति गाउँपालिका वडा नं १ र २ का वडा अध्यक्ष भीमकुमार नेवार र दिलीप श्रेष्ठले यो योजनाको कार्यान्वयन तर्फ एशियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दै जनताको जीवन र मरणसँग गाँसिएको यो नदीको पानी आफ्ना खेतमा लैजान अब कुनै पनि हालतमा नदीमा उत्खनन गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
उहाँहरुले यसका लागि एशियाली विकास बैंकलाई लिखित प्रतिबद्धता दिने र योजना सञ्चालन गर्न कुनै पनि द्विविधामा नरहन आग्रह गर्नुभयो। एकीकृत विरिङ खोला, लक्ष्मी, कार्की, गिद्धे र विर्ता मूल पैनी तथा सिँचाइ योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अग्निप्रसाद उप्रेतीले २०२२ सालदेखि यहाँका किसानले आफ्नो बलबुतामा नदीको पानी खेतमा लगिरहेको र अब पनि यसरी दुःख गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले योजना सञ्चालन एवं स्वीकृतिका लागि एशियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो।
स्थानीय कृषकसँगको छलफल एवं परामर्शको सन्दर्भमा योजनाका कोषाध्यक्ष दिवा सापकोटा, संस्थापन अध्यक्ष देवी बजगाइँ, नेपाल पैनीका अध्यक्ष नरबहादुर पोर्तेल, शिव गिरी, मैया पोखरेल र स्थानीय ठाकुरप्रसाद श्रेष्ठले नदीको पानी व्यवस्थापन गर्न तथा नदी कटान तथा डुबानबाट जोगिन पनि सिँचाइको योजना सञ्चालन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। सोही अवसरमा टोली प्रमुख पाण्डेले देशभरमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको कामअन्तर्गत एशियाली विकास बैंकबाट सिचाइ क्षेत्रमा रु सात अर्बका योजना सञ्चालनमा रहेका र अहिले तेस्रो चरणको कामअन्तर्गत रु ६३ करोड बाँकी रहेकाले यो योजना सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय जनताले नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन् गर्न नदिन कडाइका साथ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।
विगतमा सो नदीलाई जिल्ला विकास समितिले ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारले मापदण्ड विपरित काम गरेका कारण ठेकेदारलाई नदीबाट धपाएका थिए भने यसवर्ष पनि ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न अनेक प्रयास गरिरहेको र स्थानीय जनताको जागरुकताले खोलामा स्काभेटर लान नसकेको पाइएको छ।
