नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि कर छल्नका लागि राजनीतिकर्मीलाई भ्रष्ट नबनाउन सचेत गराउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गत बिहीबार निजी क्षेत्रका तर्फबाट मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पेश गरेको सुझाव बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको कारोबार अनलाइलने लेखेको छ। उहाँले मन्त्री र सचिवले अब उद्योगीका फाइल विगतमा जस्तो दराजमा थन्क्याएर नराख्नेमा निर्धक्क हुन व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभयो।
ओलीले पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको तथा तरलता अभावका कारण आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक हुँदै गएका बेला आफूले मुलुकको तीव्र विकास गर्ने लक्ष्यसहित जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै यो वर्ष दाहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर देखाउने दाबी गर्नुभयो। त्यसका लागि उहाँले उद्योगी व्यापारीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन र उपभोग्य वस्तुको आयात घटाउन आग्रह गर्नुभयो।
चेम्बरले ‘आगामी दशक डबल डिजिट (दुई अंकको) आर्थिक वृद्धिको दशक’ हुनुपर्नेमा जोड दिएर प्रतिवेदन बुझाउँदै त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि वढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
चेम्वर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले ओलीलाई २३ पृष्ठ लामो सुझाव प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ। प्रतिवेदनमा भएका १८ बुँदामा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रका सुझाव समेटिएका छन्। यस्तै, डुईङ बिजनेसको लागत घटाउने, कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने, औद्योगिक विकास तथा विदेशी लगानी विषय सुझावका बुँदाहरू पनि प्रतिवेदनमा रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। साथै, राजस्व, सेयर बजार, यातायात, सञ्चार र पूर्वाधार विकास, पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका विषयमा पनि सरकारलाई विस्तृतमा सुझाव दिइएको उहाँले बताउनुभयो। सुझावमा अत्यधिक सार्वजनिक विदाले मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्दै त्यसलाई मिलाउन निश्चित समुदायको पर्वमा निश्चित समुदायलाई मात्र बिदा दिइनु उपयुक्त हुने पनि बताएको छ। सुझावमा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित ऐनहरूलाई ग्राह्यता, संघीयताका चुनौती, वैदेशिक व्यापार, बैंकिङ क्षेत्र, वित्त व्यवस्थातर्फ, स्रोतको अभिलेखीकरण, बजार अनुगमन तथा कालोबजार ऐन गरी सुझाव १८ वटा बुँदामा रहेको उहाँले बताउनुभयो।
चेम्वरका अध्यक्ष श्रेष्ठले तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालिन योजनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट लगाइराखेको दोहोरो कर प्रणालीबारे उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
