सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण साक्षर बनाउने भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाको सुधारका लागि छुट्टै कोष खडा गरेर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको बताउनुभयो। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ८१ प्रतिशत विद्यालय भर्ना भएका छन्। देशभरका ४ सय ५७ स्थानीय तहमा न्युनतम एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना भएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी दुई वर्ष्भित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अघिल्लो शैक्षिक वर्षमा सुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरिने अन्नपूर्णले जनाएको छ।
प्राथमिक तहमा भर्ना भएको जुनसुकै विद्यार्थीले माध्यमिक तह पूरा गर्ने सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई नियमित तालिम प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा जोड दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै अध्ययन अध्यापनमा दूरशिक्षा पद्धति अवलम्बन गर्ने, उद्यमशीलता, मर्यादा र अनुशासनमा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यको प्रवद्र्धनमा योगदान गर्ने शैक्षिक प्रणाली विकास गरिनेछ।
