नेपाल सरकारले आगामी चैत १ देखि मुलुकभर २० वर्षभन्दा पुराना गाडी चलाउन नदिने भएको छ। पुराना गाडीले प्रदूषण बढाएको भन्दै हटाउने निर्णय लिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
गत वर्ष फागुनमै यस्ता गाडी हटाउने निर्णय भए पनि पूरै कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। काठमाडौंबाट विस्थापित गाडी उपत्यकाबाहिर सञ्चालनमा छन्। यातायात व्यवस्था विभागले अब मुलुकभरिबाटै २० वर्ष पुराना गाडी हटाइने जनाएको छ। पहिलो चरणमा गाडी धनीलाई चेसिज, इन्जिन बुझाएर पुराना गाडी ‘पत्रु’ गर्न अनुरोध गरिसकिएको विभागका निर्देशक तुलसीराम पौडेलले बताउनुभयो। ‘तर, अहिलेसम्म कसैले बुझाएका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चैत १ देखि ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर पुराना गाडी नियन्त्रणमा लिन्छौं।’ मुलुकभरका यातायात कार्यालयलाई पुराना गाडी नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइसकेको पौडेलले बताउनुभयो। सामान्यत: गाडीको आयु २० वर्ष मानिने भएकाले विभागले सञ्चालन अनुमति पनि त्यति अवधिलाई नै दिन्छ।
बीस वर्ष नाघेका गाडीको यकिन संख्या विभागसँग पनि छैन। ‘५५ सय रहेको अनुमान गरेका छौं,’ निर्देशक पौडेलले भन्नुभयो। प्रदूषण बढाउने, खर्चिलो हुने, दुर्घटना बढाउने भएकाले पुराना गाडी हटाउनुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो। उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा प्रदूषण मात्रा उच्च छ। उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मुख्य कारक सवारीबाट निस्कने धूलो र धूवाँ रहेको वातावरण विज्ञको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार सवारीबाट हुने प्रदूषणमा पनि पुरानाको प्रभाव बढी छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण विभागका प्राध्यापक केदार रिजालले वायु प्रदूषण कम गर्न २० पुराना गाडी हटाउने निर्णय व्यावहारिक भएको बताउँछन्। ‘समयमै गाडी मर्मत नगर्नु, गुणस्तरीय इन्धन नहुनु, स्तरीय सडक नहुनुले गाडी चाँडो पुराना हुन्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण तिनले चाँडै विषाक्त धूवाँ फाल्छन्, वायु प्रदूषण बढाउँछन्।’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भने पुराना गाडी हटाउने निर्णय वैज्ञानिक नभएको बताउनुहुन्छ। ‘यातायात क्षेत्रमा अर्बौंको लगानी भइसकेको छ, निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो। गाडीको मापदण्ड र स्तर निर्धारण गरेर नयाँ गाडी खरिद गर्दा सरकारले भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ। उहाँका अनुसार मुलुकभर गरी २० वर्ष पुराना करिब ७–८ हजार गाडी सञ्चालनमा छन्।
