पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) उद्योग विभागबाटै स्वीकृति दिइने भएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकअनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागले दिने कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
हाल दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी मात्रै उद्योग विभागले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ। २०४९ को ऐनअनुसार विभागले ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको मात्रै विदेशी लगानी विभागले स्वीकृति दिन सक्थ्यो। लगानीकर्तालाई झन्झट भएको भन्दै औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको निर्णयले दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी विभागले गर्न पाउने व्यवस्था हाललाई गरिएको छ। अब ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी स्वीकृतिको जिम्मा सहसचिव महानिर्देशक रहने विभागलाई दिन खोजिएको हो। ५ अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी भने उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहेको उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले स्वीकृत गर्नेछ। त्यसभन्दा माथिको लगानी भने प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। लगानी बोर्ड ऐन २०६८ ले यो व्यवस्था गरेको हो।
यो आधारमा विदेशी लगानी स्वीकृतिको अनुमित दिने निकाय हाल तीनवटा रहेका छन्। यी निकायहरूको संख्या थप गर्ने बाटोसमेत विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ।
