बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकको भौतिक र प्राविधिक तयारी धमाधम भइरहेका बेला उक्त केन्द्र मर्मत गर्नुपर्ने समय आएको भन्दै छिमेकी चीनबाट प्राविधिक टोली आएका छन्। चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आएपछि संसद् सचिवालय र सहरी विकास मन्त्रालय अलमलमा परेका छन्।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको आग्रहमा चीन सरकारले ०४८ सालमा निर्माण गरेको उक्त केन्द्रमा ०६४ देखि संविधानसभाको बैठक बस्दै आएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत चीन सरकारले सम्मेलन केन्द्रलगायत आफूले निर्माण गरेका संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि प्राविधिक र कामदारसहितको टोली खटाएको छ।
टोलीले सम्मेलन केन्द्र मर्मतका लागि दुई वर्ष समय मागेको छ। चीन सरकारले आफूले निर्माण गरेका संरचनाको निर्माणका लागि बजेट र योजना रहेको भन्दै अहिले मर्मत गर्न नपाए ‘पछि सम्भव’ नहुने जवाफ संसद् सचिवालय र सहरी विकासलाई दिएको छ।
संसद् सचिवालयले पहिलो संविधानसभादेखि सहरी विकास मन्त्रालयसँग उक्त भवन भाडामा लिई बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ। चीनले भवन मर्मत नगरे प्राविधिक र आर्र्थिक रूपमा आफैँ मर्मत गर्ने सकिने अवस्था नरहेको सचिवालय कर्मचारी बताउँछन्।
‘मर्मतका लागि दुई वर्ष समय मागेपछि हामी अप्ठ्यारोमा छौं’, संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘एकातिर संसद् सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला आउँदै छ भने अर्कोतिर मर्मतको कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। के गर्ने, के नगर्ने हामी अन्योलमा छौं।’
चीन सरकारले सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएको २५ वर्ष पुगेको भन्दै भूकम्पपछि सम्मेलन केन्द्रका संरचना खुकुलो र बिग्रेको भन्दै मर्मतमा जोड दिएको छ।
चिनियाँ प्राविधिकले सम्मेलन केन्द्र मर्मत गरे नयाँ जत्तिकै बलियो र टिकाउ हुने बताउँदै आएका छन्। चिनियाँ प्राविधिकले नयाँ संरचना निर्माण गर्नु र हालको भवन मर्मतका लागि बराबर रकम लाग्ने बताउँदै आएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
चीन सरकारले सम्मेलन केन्द्र, रंगशाला, सातदोबाटोस्थित पौडी पोखरीलगायत संरचनाको मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएर प्राविधिक टोली पठाएको छ।
एकैपटक दुई वर्षलाई दिनुभन्दा संसद् पनि चल्दै गर्ने र मर्मत पनि गर्दै जाने भन्दै तीन चरणको योजना बनाउन सचिवालयले चिनियाँ प्राविधिकसँग आग्रह गरेको छ।
चिनियाँ अधिकारीले पनि तीन चरणको योजना तयार पारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई पेस गरिसकेको र नयाँ सभामुख आएपछि मात्र त्यस विषयमा सम्झौता गर्ने समझदारी बनेको महासचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। चिनियाँ प्राविधिकले चरणबद्ध काम गर्दा केन्द्रको मूल हल (प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने तयारीमा रहेको) लाई कम्तीमा एक वर्षको समय चाहिने बताएका छन्।
त्यसो गर्दा एक वर्षसम्म संसद् बैठक कहाँ र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने समस्या आउने सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
