चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको केरुङ हुँदै नेपालको रसुवागढी जोडने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्राविधिक रुपमा उपयुक्त भएको प्रस्ताव नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारलाई पठाउने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्राविधिक रिपोर्ट ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको नागरिक अनलाइनले लेखेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले उक्त प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारलाई पठाउन लागेको बताउनुभयो।
‘रसुवागढी हुँदै चीनसँग जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्राविधिक रुपमा उपयुक्त भएको प्रस्ताव चीन सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाउने तयारीमा छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको रिपोर्ट आधारमा चीन सरकारलाई प्रस्ताव पठाउन लागेको हौं।’
बिजुली आयात तथा निर्यात भारततर्फ मात्र हुने गरेकोमा त्यसको विकल्पका रुपमा चीनतर्फको यो प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थालिएको हो। उक्त प्रसारण लाइन निर्माण प्राविधिक रुपमा उचित ठहर भए पनि कति रकम लाग्ने भन्नेबारे भने अझै अध्ययन हुन भने बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
चिनियाँ पक्षसँग सन् २०२० सम्ममा २ हजार मेगावाट बिजुली बढी हुने भएकाले उक्त बिजुली नेपालमा ल्याउने योजना अनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपालले जोड दिँदै आएको छ। ‘नेपाललाई बढी चाहिने समय (हिउँद) मा चीनमा बढी बिजुली उत्पादन हुने रहेछ,’ प्राधिकरणका एक उच्चप्राविधिकले भने, ‘त्यतीबेला हामीलाई बिजुली अत्यधिक आवश्यक पर्ने भएकाले पनि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको आवश्यकता झन् बढी भएको हो।’
उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणपछि वर्षात्को समयमा चीनतर्फ बिजुली निर्यात गर्न पनि सकिने सम्भावना छ। नेपालको त्रिशुली तथा सो क्षेत्र आसपास उत्पादन हुने बिजुली चीनतर्फ आपूर्ति गर्न यो प्रसारण लाइन प्रयोग हुनसक्छ।
सन् २०१६ को मार्चमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङबीच उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। चीनयाँ पक्षले प्राविधिक रुपमा उपयुक्त भएनभएको अध्ययन गर्न नेपाल र चीनका प्राविधिकलाई आग्रह गरेका थियो।
दुई महिना पहिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितको प्राविधिक टोलीले उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरण र चीनका प्राविधिकले संयुक्त बैठक र छलफल गरेका थिए।
पहिलोपटक नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्यले ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। उक्त प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपालबाट चीनमा र चीनबाट नेपालमा सहज विद्युत् आयात निर्यात हुनेछ। नेपालको भूभागमा पर्ने नेपालले र चीनतिरको चीनले नै बनाउनेगरी कुराकानी भइरहेको प्राधिकरणका उच्चअधिकारी बताउँछन्।
केरुङबाट काठमाडौंसँग जोड्ने रेलमार्गसँगै उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको हो। काठमाडौंसम्म जोड्ने रेल मार्ग निर्माण गर्ने उद्देश्यले कात्तिक तेस्रो साता चिनियाँ उच्च अधिकारीको एउटा टोली नेपाल आएको थियो। उक्त टोलीले रेल मार्ग निर्माणबारे स्थलगत अध्ययन पनि गरेको थियो।
नेपाली पक्षले रसुवागढीदेखि गल्छीसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ। चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। गत आर्थिक वर्ष ५० लाख रुपैयाँ विनियोजना गरेको थियो।
नेपाल र भारतबीच बिजुली आयात–निर्यात गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिए पनि नेपाल–चीनबीच भने बिजुली आदान प्रदान गर्न प्रसारण लाइन बनेको छैन।
नेपाल र भारतबीच बिजुली आयात निर्यात गर्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ। त्यसलाई भारतबाट नेपालमा विद्युत् आयात गर्ने सबैभन्दा ठूलो मार्गका रुपमा लिइएको छ।
यसअघि रक्सौल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गत भदौ ७ गते भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीइ समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा गरेका थिए। यसैगरी, बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना पनि दुवै देशले बनाएका छन्।
